प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वित्त वर्ष 2016-17 से 2022-23 तक जिले की सभी ग्राम पंचायतों में स्वीकृत मकानों की प्रगति के संबंध में जिला पंचायत की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रीना जमील ने कल संयुक्त जिला कार्यालय भवन के सम्मेलन कक्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में, लक्षित स्वीकृत घरों की समीक्षा करते हुए, उन्होंने पूर्ण किए गए घरों, लंबित घरों और जियो-टैगिंग के कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी ली। इस बीच, उन्होंने ग्राम पंचायत सचिवों को प्रधानमंत्री आवास के निर्माण कार्य की निरंतर निगरानी करते हुए अगली बैठक से पहले सभी लंबित आवास निर्माण को पूरा करने का निर्देश दिया।
बैठक में जिला पंचायत सीईओ ने ग्राम पंचायत वार लक्ष्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2016-23 तक जिले में 44188 मकानों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 34088 मकानों का निर्माण कार्य आज पूरा हो चुका है और 10100 मकानों का निर्माण कार्य अभी भी लंबित है। उन्होंने ग्राम पंचायत सचिवों और रोजगार सहायकों को निर्धारित मानदंडों के अनुसार समयबद्ध तरीके से सभी लंबित घरों की नियमित निगरानी पूरी करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है और मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में इस योजना से राज्य के 18 लाख नए लाभार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि इसी अनुपात में जिले में 41019 और 25827 घरों के अलावा स्थायी प्रतीक्षा सूची और प्रधानमंत्री जनमान योजना के तहत विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों के लक्षित परिवारों को भी लाभान्वित किया जाना है। इसके लिए आपको कार्य योजना, सामग्री की उपलब्धता, राजमिस्त्री प्रशिक्षण जैसी सभी आवश्यक तैयारी पूरी करनी चाहिए।
बैठक में जिला पंचायत के सीईओ ने प्रधानमंत्री जनमान योजना के तहत कच्चे घर रखने वाले चिन्हित पात्र लाभार्थियों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जिले में विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों के चिन्हित लाभार्थियों को 5 लाख रुपये का लाभ दिया जाना है। मनरेगा के तहत 2 लाख 12 हजार शौचालय और 95 दिनों का वेतन। उन्होंने प्रधानमंत्री जनमान योजना के तहत किए जा रहे सर्वेक्षण और पंजीकरण कार्य को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया।
08 पंचायत सचिवों के निलंबन का आदेश जारी किया गया समीक्षा बैठक में विकास खंड कुस्मि के ग्राम पंचायत सचिव मनोज पांकरा, ग्राम पंचायत शाहपुर के पंचायत सचिव अविनाश एक्का, विकास खंड कुस्मि के ग्राम पंचायत हरी के पंचायत सचिव सुरेश बंशी, विकास खंड शंकरगढ़ के ग्राम पंचायत बेलसर के पंचायत सचिव अजय सिंह, विकास खंड वढराफनगर के ग्राम पंचायत पंडरी के पंचायत सचिव सुखदेव कुशवाहा, ग्राम पंचायत पेंडरी के पंचायत सचिव अनुज सिंह, विकास खंड बलरामपुर के ग्राम पंचायत नवाडीह के पंचायत सचिव हेरोद कच्छप और विकास खंड रामचंद्रपुर के ग्राम पंचायत नगर के पंचायत सचिव मनोवर हाशमी को जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान, उनका मुख्यालय संबंधित जिला पंचायत कार्यालय में तय किया गया है।
