- अधिक संख्या में प्रकरण लंबित होने पर कलेक्टर ने की तीनों सीईओ के प्रति नाराजगी जाहिर.
सतना 10 मई. कलेक्टर मैहर रानी बाटड ने जिले के अधिकारियों को लंबित कुल शिकायतों में से 50 प्रतिशत शिकायतों का निराकरण 20 मई तक अनिवार्य रुप से कर लेने का लक्ष्य दिया है। समय-सीमा प्रकरणों की बैठक में सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा में कलेक्टर ने कहा कि मैहर जिले में इस सप्ताह 11 हजार 162 शिकायतों में से 707 शिकायतें कम हुई हैं। फिलहाल छोटे जिले में 10455 कुल शिकायतों का लंबित रहना चिंताजनक है।
उन्होने कहा कि सभी विभाग सीएम हेल्पलाइन को फोकर कर 20 मई तक आधी शिकायतों का निराकरण सुनिश्चित करें। इस मौके पर अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, एसडीएम विकास सिंह, आरती यादव, डॉ आरती सिंह, सीइओ जनपद ओपी अस्थाना, मुन्नीलाल प्रजापति, प्रतिपाल बागरी, सीएमओ सौम्या मिश्रा, लालजी ताम्रकार सहित जिले के अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर रानी बाटड ने विभागवार सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होने कहा कि सीएम हेल्पलाइन के निराकरण में भविष्यात्मक निराकरण नहीं दर्ज किये जायें। इसी प्रकार जिन मांग या नियमानुसार निराकरण नहीं होने वाली शिकायतों को फोर्स क्लोज के बजाय डिमांड क्लोजर करें। प्रसूति सहायता से संबंधित सीएम हेल्पलाइन के बीएमओ मैहर, रामनगर, अमरपाटन के लंबित प्रकरणों में अधिकारियों को स्वयं परीक्षण कर सुधार कराने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि भविष्यात्मक निराकरण का जवाब पोस्ट करने पर कार्यवाही की जायेगी। पंचायतीराज, ग्रामीण विकास और सीएम एलबीवाय के अधिक संख्या में प्रकरण लंबित होने पर कलेक्टर ने तीनों सीईओ के प्रति नाराजगी जाहिर की।
उन्होने कहा कि एक-एक शिकायत का निराकरण अधिकारी स्वयं देखकर करें और 20 मई तक 50 प्रतिशत शिकायतों का निराकरण सुनिश्चित करें, अन्यथा सीईओ जनपद का एक माह का वेतन काटा जायेगा। समय-सीमा पत्रकों की समीक्षा में कलेक्टर मैहर ने कहा कि 15 जून के पहले जिले में जितनें भी तालाब शालाओं अथवा आम रास्तों पर अतिक्रमण है, उन्हें हटा दिया जाये। पेयजल की स्थिति की समीक्षा में कलेक्टर ने नगरीय निकाय एवं जनपद पंचायतवार पेयजल की उपलब्धता, आपूर्ति, हैंडपंप, नलजल योजनाओं की स्थिति की जानकारी ली।
उन्होने कहा कि ग्रीष्मकाल में पेयजल के लिये कार्य योजना अनुसार कार्य निर्वाचन आयोग की अनुमति लेकर किये जा सकते हैं। ग्रीष्मकाल में कहीं भी पेयजल का संकट नहीं होना चाहिये। कलेक्टर मैहर ने मानसून के पूर्व ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण की कार्ययोजना अभी से बनाकर पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिये।
उन्होने शिक्षा विभाग के 9 स्कूल भवनों के डिस्मेंटल की कार्यवाही संयुक्त हस्ताक्षरित प्रतिवेदन भेजने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने मैहर जिले के शाला भवन की स्वीकृति और मरम्मत के प्रस्ताव बिना कलेक्टर के संज्ञान में लाये शासन को भेजने पर डीपीसी के प्रति अप्रसन्नता व्यक्त की। खाद्य सुरक्षा निरीक्षक के मुख्यालय मैहर में नहीं रहने, निर्देशों के बाद भी मैहर में सैंपलिंग की कार्यवाही नहीं करने, जुर्माना अधिरोपण के आदेशों के बाद भी वसूली निरंक होने पर कलेक्टर ने एक माह की वेतन रोकते हुये नोटिस जारी करने के निर्देश दिये।
समय-सीमा प्रकरणों की बैठक में आरटीओ, वन, श्रम, जनजातीय कार्य विभाग, आरईएस एसडीओ, नागरिक आपूर्ति निगम, मार्कफेड के अधिकारी या किसी प्रतिनिधि के उपस्थित नहीं रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये।
